काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएकाहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

अदालत, अख्तियार र अन्य कुनै पनि निकायबाट आएका आदेश र निर्देशनले गर्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएकाहरूसँग महसुल उठाउनुको विकल्प प्राधिकरणसँग पनि नरहेको घिसिङले स्पष्ट पारेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबारको बैठकमा घिसिङले २०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा विभिन्न उद्योगहरूले सर्वसाधारण जनताले लोडसेडिङमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको माध्यमबाट दिनमा २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको बताउँदै त्यो बेला लिएको विद्युतको महसुल तिर्नैपर्ने उनले बताए ।

विगतमा कोभिडको र अन्य कारण देखाएर विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन नकाटिएको तर अब भने प्राधिकरणसँग महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको र महसुल नतिरून्जेलसम्म लाइन काटिने पनि बताए । ‘सबै निकाय र अख्तियारले पनि सुझावको रूपमा महसुल उठाउन लेखेर दिएको छ । अब विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल उठाउने बाहेक विकल्प छैन, हामी उठाउँछौँ, ’उनले भने । विद्युत् नियमन आयोगबाट पनि चिठी लेखेर महसुल उठाउन भनेको घिसिङले जानकारी दिए ।

विद्युत् सबस्टेसनबाट सिधै उद्योगमा पठाएको डेडिकेटेड लाइन र एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने लाइनको बीचबाट उद्योगलाई दिइएको ट्रङ्क लाइनको विद्युत् उपभोगको महसुल तिराउनका लागि प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै पहल लिएको घिसिङको भनाइ थियो । त्यतिबेला काठमाडौँलगायतका सहरका अस्पताललगायतका क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङको अवस्थामा राख्दा पनि उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् दिइएको उनले उल्लेख गरे ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् लिने २ सय ३९ उद्योग तथा ग्राहकमध्ये १ सय ७८ वटाले महसुल तिरेको तर ६१ उद्योगीले भने महसुल नतिरेको घिसिङले जानकारी दिए । त्यसरी बिल नतिर्ने उद्योगीहरू अदालत पनि गएको तर महसुल नउठाउनु भनेर अदालतबाट आदेश नआएको घिसिङले बताए ।

घिसिङले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न लागिएको पनि बताएका छन् । उनले पछिल्लो २ हप्तामा २४ उद्योगको लाइन काटिएको जानकारी दिए ।