२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ पाएसँगै पूर्वाधार समितिको बैठक सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । केही बेर अवरुद्ध भएको संसद्को पूर्वाधार समिति बैठक पुनः सुरु भएको छ । सांसदहरूले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ पाएसँगै बैठक सुरु भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौताको डकुमेन्ट सांसद्‍हरूलाई उपलब्ध गराएको हो । यसअघि सांसदहरूले अध्ययनका लागि भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ नपाएसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने अडान लिएपछि केही बेर अवरुद्ध भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ माग

ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उपस्थितमा सुरु भएको बैठकमा सांसदहरूले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छन् ।

यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस