काठमाडौँ। दाइजोको निहुँमा जनकपुरधाम ९ थापा चोककी आरती साहको हत्या भएको भनिएको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी र पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सकहरूले लापरबाही गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औँल्याएको छ ।

आयोगले आरतीको प्रकरणमा १० बुँदे निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।

‘प्रहरीले आरतीको मृत्युलाई ‘प्रि-अकोपाइड माइण्ड’बाट आत्महत्या देखाएको व्यवहारले घटनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ तरिकाबाट अनुसन्धान गरेको हो भनी शंकारहित तवरबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिएन’ आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रहरीले मृतक आरतीको शरीरमा देखिएको घाउ चोट जस्ता देखिने दागहरूबारे घटनास्थल र बस्तु स्थिति मुचुल्कामा लुकाएको आयोगको ठहर छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरीको मुचुल्का र पोस्टमार्टम रिपोर्ट फरक फरक पाइएको छ ।

मृतक आरती दुई महिनाको गर्भवती थिइन् । स्पष्ट रूपमा भवितव्य वा कर्तव्यबाट भएको छुट्याउन नसकिने यौन हिंसा परीक्षण, घाउजाँच परीक्षण, लगायतका जटिलता देखिएमा पोस्टमार्टम लगायतका कार्यहरू फरेन्सिक विज्ञ मार्फत हुनुपर्छ । तर आरतीको शव पोस्टमार्टममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका चिकित्सकहरू डा. अवधेशकान्त झा, डा. दिग्विजय ठाकुर र डा. दीपेन्द्र कुमार सिंहले लापरबाही गरेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ ।

आरतीको पोस्टमार्टममा त्रुटि भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएको छानबिनले देखिएको र संलग्न चिकित्सकहरूलाई सचेत गराउँदै अन्तिम चेतावनी दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आरतीको मृत्युबारे उनका आमा र बहिनीसँग लिएको बयानमा पनि प्रहरीले लापरबाही गरेको खुलेको छ । बयान लिने बेलामा माइती पक्षबाट भिडिओ बनाएको थियो, जुन आचारसंहिता विपरीत छ । सोही विषयमा कुटाकुट भएको थियो ।

सोबारे आयोगले भनेको छ, ‘बयान लिने क्रममा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भई पीडित र प्रहरी दुवैबिच जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै लछार पछार र कुटाकुटको अवस्था सृजना भएको देखियो । जसलाई नागरिकको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीको रूपमा देखिन आयो ।’

दुवै पक्षबीच भएको झडपबाट मृतक आरतीको बुवा विनोद, आमा निर्मलादेवी, भाइ धिरज, बहिनी मनीषा र मामा सन्तोष तथा प्रहरीतर्फ प्रहरी निरीक्षक नवाज खड्का, प्रहरी जवान गोमा कुमारी थापा, सुस्मिता राई र हनुमान रायसहित पीडित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।