१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निमित्तको भरमा लमजुङका सरकारी कार्यालय

अ+ अ-

लमजुङ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत यस पहाडी जिल्लामा आधादर्जन बढी सरकारी कार्यालय निमित्त प्रमुखका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यालय प्रमुख नहुँदा विगत लामो समयदेखि जिल्ला कारागार, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा डिभिजन कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र जिल्ला मालपोत कार्यालय निमित्त प्रमुखका भरमा चल्दै आएको हो । 

तीन वर्षभन्दा बढीदेखि सरकारले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नपठाउँदा कार्यालय प्रमुख पद रिक्त हुँदै आएकाले कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहको स्तर सुधारमा समस्या हुने गरेको छ । कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको सेवाग्राही ईश्वरराज सेढाईंले बताए । उनले प्रमुखको छिटोछरितो र सहजरूपमा सेवा हुन नसक्नाका साथै अन्य कर्मचारीले कार्यभार सम्हाल्दा सो कर्मचारीको ठाउँ खाली भएर कामको चापसमेत बढी हुने गरेको उल्लेख गरे। जिल्ला मालपोतको निमित्त प्रमुखमा ईश्वरकमल श्रेष्ठलाई तोकिएको छ । 

त्यस्तै कारागारमा कमलापति अधिकारी, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा विवेक सिग्देल, डिभिजन वनमा सन्तोष खनाल, जिल्ला आयुर्वेदमा सावित्री न्यौपाने, भेटेरिनरीमा गरे सुनील न्यौपाने र जलस्रोतमा सागर भट्टराई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले स्वीकृत दरबन्दी संरचना अनुसार जनशक्ति पूर्ति हुन नसक्दा दरबन्दीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, “दरबन्दीअनुसारको प्रमुख र अन्य जनशक्ति भएमा दैनिक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ ।” 

प्रतिक्रिया दिनुहोस