२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले भारतसँग अपारदर्शी रूपमा सम्झौता गरेको भन्दै एमालेले जनायो विरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले भारतलाई नेपालमा सीधै खर्च गर्न दिने रकमको सीमा २० करोड पुर्‍याइएकोमा विरोध जनाएको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै सरसल्लाह नभएकोप्रति पनि एमाले बैठकले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग डिल गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको बताए ।

उनले भने, ‘दुई देशको संयुक्त आयोगको बैठकमा के-के छलफल र सम्झौता भए भन्नेमा प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरिएकोप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । राष्ट्रियताका प्रश्नमा सत्ताले प्रतिपक्षलाई विश्वास लिएर मात्रै काम गर्नुपर्थ्यो ।’

पोखरेलले बजेटरी प्रणालीलाई कमजोर पार्ने हिसाबले कुनै काम हुनु नहुनेमा जोड दिए । वैदेशिक सहायता वैदेशिक प्रणालीभित्रै हुनुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस