काठमाडौँ । मधेशी आयोगले कुनै विशेष भेषभुषा, रंगरूप, भाषा वा समुदायलाई लक्षित गरी धडपकड वा गिरफ्तार गरी कारबाही गर्नु मौलिक हकको विपरीत कार्य रहेको बताएको छ ।

आयोगकी निमित्त सचिव सविता डङ्गोलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको भाग-३ को धारा-७, १८ र ३२ ले नेपाली नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक प्रदान गरेको र सो हकको पूर्णतः उपभोग गर्ने वातावरण सृजना गर्ने राज्यको कर्तव्य रहेको बताएकी छन् ।

आयोगले सो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको बेरोक-टोक र निर्वाधरुपमा नागरिकलाई उपयोग तथा उपभोग गर्न दिनको लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले मधेशी समुदाय भएकै कारणले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्न नपाउनु र संरक्षण तथा संवर्द्धन लक्षित कार्य गर्दा समय समयमा राज्यले धरपकड गरी कारबाही गर्नुले मधेशी समुदायप्रति सरकारको नियतलाई प्रस्ट पारेको बताएका छन् । अध्यक्ष डा. दत्तले मधेशी समुदाय प्रति राज्य संवेदनशील भए मात्र राज्यको विकाश द्रुत गतिमा अगाडी बढ्ने समेत बताएका छन् ।