२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् महसुल बक्यौता नबुझाउने ठूला उद्योगको क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगको क्रमशः लाइन काट्दै जाने घोषणा गरेको छ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका ग्राहकको बक्यौता २२ अर्बभन्दा बढी रहेको बताए।

सर्वसाधारणले दैनिक १७-१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेका थिए ।

तीमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै भुक्तान गरिसकेका प्राधिकरणले जनाएको छ । महसुल बुझाउन बाँकी ६१ वटा उपभोक्ताहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कूल २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसमध्ये करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ हालै लाइन काटिएका ९ ठूला उद्योगको रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नतिरेपछि गत पुस ६ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस