काठमाडौँ। विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्दा उसकै खपतकर्ता घट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मुन्त्री निवासको लाइन काट्नु र उद्योगको लाइन काट्नु उस्तै उस्तै लागे पनि परिणाम तुलना हुँदैन, मुख्य मन्त्रीको लाइन काट्दा साङ्केतिक रूपमा सरकारको राजस्व जोगिएला, स्याबासी पनि पाइएला तथा उद्योगको त उत्पादन नै बन्द हुन्छ, उद्योग नै बन्द भए पछिको परिणाम प्राधिकरणको खपतकर्ता मात्रै घट्ने होइन र ?’

अहिले बिजुली खेर गएको भन्दै प्राधिकरणले भनिरहेको समयमा लाइन काट्ने निर्णयप्रति उनले प्रश्न गरेका छन् । डेडिकेटेड लाइनको महसुल २०७२–०७३ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको भए पनि प्राधिकरणले आयोगको निर्णयलाई नजरअन्दाज गरी डेडिकेटेड विवाद झिकेको स्मरण समेत उनले गरेका छन् ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘म नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन्थे भने तुरुन्त पत्र काटेर उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिन्थेँ ।’

२०७२ साल कात्तिक–मंसिरमा महसुल निर्धारण नभई डेडिकेटेड महसुल उठाउन सुरु गरेको प्राधिकरणलाई महसुल नलिन र लिएको भए फिर्ता गर्न आफूले दिएको निर्देशन समेत उनले स्मरण गरेका छन् ।