२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न इन्जिनियरहरूको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गरेको छ। एसोसिएसनले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इन्जिनियरहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न माग गरेको हो। 

अनलाइन सर्भे र सरोकारवालाहरूको चरणबद्ध छलफलबाट सुझावका आधारमा इन्जिनियरको न्यूनतम पारिश्रमिक ३७ हजार एक सय ३५ हुनुपर्ने माग पनि एसोसिएसनको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक तय नहुँदा इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको एसोसियसनले जनाएको छ । 

सोसियसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीका अनुसार दक्ष जनशक्तिको पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले सरकारी स्केलको कम्तीमा ८५ प्रतिशत तलब सुविधा दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मुलुकमा अहिले करिब ८० हजार इञ्जिनियर विभिन्न क्षेत्रका काममा छन्। जसमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस