१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक अर्बबढी हिनामिना गर्ने उपसचिवसहित २६ जनाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ ।

विभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।

सो मुद्दामा उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, राम प्रसाद घिमिरेसमेत २६ जना तथा सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि, मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि.,सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रा.लि., सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., कन्चन क्वेरिज प्रा.लि.र डोलोमाइट चुनढङ्गा उद्योग प्रा.लि प्रतिवादी छन् ।

घिमिरेले राजस्व चुहावट गरी चुनढुङ्गा-सिमेन्ट कम्पनीहरूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई एक अर्ब चौबिस करोड पैँतालिस लाख छब्बीस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ ।

जयराज घिमिरे र उपसचिव अधिकारी समेतले गलत प्रतिवेदन र टिप्पणी राय समेत दिई राजस्व चुहावट गरी चुनढुङ्गा-सिमेन्ट कम्पनीहरूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई एक अर्ब चौबिस करोड पैँतालिस लाख छब्बीस हजार छ सय त्रिचालिस रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस