काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको बताएकी छन् ।

मङ्गलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्रहरू रहेकाले समय सापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ छ । ऐनमा थुप्रै छिद्रहरू छन् । जुनबेला ०५३ सालमा हाम्रो ऐनहरू बन्यो, त्यो बेलामा हाम्रो टेलिकमको अवस्था यस्तो थिएन । अहिलेको टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन बनिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले समय सापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको स्पष्ट पारिन् । उनले मन्त्रालय ऐन ड्राफ्टको तयारीमा अगाडि बढेको बताइन् । उनले एनसेल शेयर खरिद, बिक्रीको सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हालसम्म कुनैपनि प्रकारको पत्र वा जानकारी नआएको पनि बताइन् ।

‘सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ । ऐन ड्राफ्टको तयारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ । हाम्रो टेलिकम क्षेत्रको विकासको निम्ति, जुन खालका समस्याहरू विगतमा देखापरिरहेका छन् ।’ उनले भनिन् ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताइन् ।