२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले तेर्स्याए प्रश्नै प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै काण्ड हुने बित्तिकै कारबाही नगरेर किन छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न तेर्स्याए।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने,‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कारबाही गर्ने होइन र ? हाम्रा निकायलाई किन निकम्मा बनाइरहनुभएको छ ? कर तिर्नुपर्छ भन्ने भन्ने सिकाउने हो कि होइन ? प्रणाली बनाउनेतिर ध्यान दिएनौँ भने कोल्याप्सको बाटोमा जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई गरौँ भने लाखौँ प्रश्न छन् ।

उनले सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगतको प्राधिकरणले गर्ने कारबाही कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे।

उनले थपे,‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै किन्ने ले होइन बेच्नेले कर तिर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । नियामक निकाय प्राधिकरणलाई के भएको हो ? आएका प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुँदैन । महालेखाको ५५ औँ प्रतिवेदनमा महालेखाको करछली लुकाइएको छ । त्यसै महालेखापरीक्षकलाई किन छानबिन समितिको संयोजक बनाइयो रु एनसेलमा सधैँभरि कानूनलाई झुक्याउने काम भएको छ । कागजमा नेपाली स्वामित्व देखाउने कार्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादले चल्ने होइन । आदेश कार्यान्वयन नभएको भनेर त बेला बेला बोलिरहनुभएकै छ त । ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि नाइँ ? भन्दै प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् । २०८६ भदौ १५ अगाडी मात्रै सेयर खरिदबिक्री गर्न पाइने रहेछ । कानूनमा टेकेर उसले पाउने रहेछ । यो कमजोरलाई सच्चाउने कि नसच्याउने ?

उनले मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण किन लुकाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस