२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले १० प्रतिशत आफैँ तिर्नुपर्ने

अ+ अ-

चितवन । स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट) गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आउँदो माघ १ गतेदेखि बिरामीबाट १० प्रतिशत उपचार खर्च लिने गरी कोपेमेन्ट गर्न लागेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीका अनुसार बीमा लागू भएका सबै अस्पतालमा कोपेमेन्ट लागू गरिँदैछ । सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । लोहनीले भने, ‘यसले राज्यलाई आर्थिक भार कम गर्छ । उनका अनुसार सबै स्वास्थ्य बीमाले समेट्दै गर्दा अनावश्यक प्रभावमा उपचार हुने गरेको गुनासो आइरहेको थियो ।’

बीमाको रकम बाँकी रहेको भन्दै बीमाकर्ताले आवश्यक नपर्दासमेत विभिन्न परीक्षणका लागि चिकित्सकलाई दबाब दिने गरेका छन् । कोपेमेन्ट लागू भएसँगै दबाब कम हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ । कोपेमेन्ट लागू भएसँगै आवश्यकताअनुसार थप निजी अस्पताललाई समेत बीमामा समावेश गरिँदैछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘थप सेवा कहाँ आवश्यक छ हेरेर निजी र सामुदायिकलाई पनि दिने निर्णय गर्छौँ ।’

अस्पतालमा एक महिनाका लागि मात्रै बीमाका बिरामीलाई औषधि दिने गर्दा भीड हुने गरेको छ । बिरामीले समेत दुःख पाउने गरेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दमजस्ता रोगको नियमित खानुपर्ने औषधि तीन महिनाका लागि एकै पटक दिने व्यवस्था गरिएको डा. लोहनीले जानकारी दिए ।

माघ १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । अहिले अस्पतालले बीमाको सेवा दिएर पनि महिनौँ भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको जनाउँदै आएका छन् । डा. लोहनीले बीमाको रकम दाबी गरेको एक महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने गरी गृहकार्य थालिएको बताए । उनले भने, ‘सेवा दिएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ, एक महिनाभित्रमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुन्छ ।’

उनका अनुसार नेपालमा ३० लाख हाराहारी परिवार स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । विसं २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरुवात भएको यो कार्यक्रम अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भई स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस