२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कंग्रेसले युक्रेन सहायता रोके पनि अमेरिका साथमा रहन्छ : राष्ट्रपति बाइडेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई सैन्य सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव अमेरिकी कंग्रेसबाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा पनि अमेरिकाले युक्रेनको साथ नछाड्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी कंग्रेसमा रिपब्लिकनहरूले ६० अर्ब डलरको सैन्य सहायता रोक्न खोजे पनि बाइडेन युक्रेनको साथमा देखिएका हुन् । मंगलबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँगको भेटमा बाइडेनले युक्रेनको साथ दिने बताए ।

‘युक्रेनले रुसी आक्रमण विरुद्ध आफ्नो रक्षा गरिरहेको छ । र कुनै पनि सार्वभौम देशलाई त्यसो गर्ने अधिकार छ । कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यदि अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ भने त्यसको पछाडिको एउटै कारण हो कि संसारको कुनै पनि देशले अरु कुनै देशलाई कब्जा गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ बाइडेनले भनेका छन् ।

उनले रुसको अत्याचारको विश्व जगत नै साक्षी रहेकाले यसलाई जसरी पनि परास्त गर्ने उल्लेख गरे ।

भेटमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि रुसविरुद्धको लडाइमा आफूहरूको जित हुने धारणा राखे ।

रुसले २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा आक्रमण गर्दा युद्ध अधिकतम एक हप्तासम्म चल्ने दाबी गरिएको थियो । तर, युद्ध आजसम्म जारी छ । जहाँ पुटिनले रुसी आक्रमणलाई औचित्य पुष्टि गर्नका लागि सबै हर्कत गरिरहेका छन् भने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यसलाई सार्वभौम राष्ट्रमाथिको आक्रमण भन्दै आएका छन् ।

दुई देशबीचको युद्ध भएको २१ महिना बितिसकेको छ । रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर अहिले खास गरेर ३ वटा प्रश्नहरूको चर्चा हुने गरेको छ । पहिलो शक्तिशाली रुसले युद्धलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न नसकेको हो ? दोस्रो यो युद्धमा युक्रेन कसरी रहन्छ ? तेस्रो अमेरिका के चाहन्छ ? यी तीनवटै प्रश्नको उत्तर एक अर्कासँग सम्बन्धित छ ।

यी सबैको बीचमा अमेरिकाले युक्रेनी सहायतालाई यदि कंग्रेसले प्रस्ताव अस्वीकार गर्छ भने यो पुटिनका लागि क्रिसमस उपहार नै हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस