काठमाडौँ । मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पुस मसान्तभित्र तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार बाँडफाँटको कुरामा भएको अन्योल हटाएर संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारकाबीच प्रस्टता ल्याउने बताएका छन् ।
मङ्गलवार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय शासन सङ्गोष्ठी २०२३ मा उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा भएको अन्योलतालाई पुस मसान्तभित्र अन्त्य गर्नेगरी काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
‘असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर संविधानतः कुन कुन तहले केके काम गर्नुपर्ने हो निर्क्यौल गर्ने, हिजो बनाइएका साझा अधिकार बाँडफाँटको विषयमा प्रस्टता ल्याउने र त्यसमा नमिल्दा कुराहरू छन् भने परिमार्जन गरेर जाने भन्ने म्याण्डेड दिएको थियो । त्यसको म्याद यही पुसमा सकिन्छ,’ उनले भने ।
मागमा सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आउने उल्लेख गर्दे उनले १६औँ योजनाको दस्ताबेजमा समेत यी कुरालाई अङ्कित गर्ने हिसाबले तयारी भएको बताए ।
उनले आर्थिक, सामाजिक समावेशीतालाई प्रभावकारी बनाउन भएका नीति कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारको नीतिदेखि विभिन्न कार्यक्रममा समावेश गरिएको समावेशितालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा समाजमा व्याप्त रुढीवादी मान्यता, जातीय, राजनैतिक, धार्मिकलगायत पक्षले कुनै न कुनै रूपमा रोकेको उनको भनाई छ ।
राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक समावेशिता एक अर्काको परिपूरक भएकाले यी तीन पक्षमा समावेशिता नल्याएसम्म समावेशिताले मूर्त रूप पाउनै नसक्ने धारणा उनले राखे ।
समाजमा लामो समयबाट चलिआएको संस्कारजन्य व्यवहार र मानिसको ‘माइण्डसेट’ परिवर्तन गराउन समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जातीय, धार्मिक, लैङ्गिकलगायत धेरै कुराहरू छन् जसले कुनै न कुनै रूपमा समावेशिता पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न तथा अङ्गीकार गर्नलाई कताकता रोकिराखेको जस्तो लाग्छ ।’
उनले सङ्गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरूबाट सरकार वा प्रशासनलाई सुझाव दिँदा समस्या के हो रु, सँगै कसरी त्यसको समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि सुझाएर दिन आग्रह गरे ।
