नार्क र विश्व वन्यजन्तु कोषबीच कृषिको उत्थानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर « प्रशासन
Logo ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
   

नार्क र विश्व वन्यजन्तु कोषबीच कृषिको उत्थानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) का बीचमा उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा कृषिको उत्थानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नार्कको केन्द्रीय कार्यालय खुमलटार, ललितपुरमा आज दुई पक्षका बीचमा यस्तो समझदारी भएको हो। 

समझदारीपत्रमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराई, योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. लुमानिधि पाण्डे र कोषका तर्फबाट  नेपाल प्रतिनिधि धनश्याम गुरुङ र संरक्षण कार्यक्रमका वरिष्ठ सल्लाहकार शिवराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीपत्रमा  हस्ताक्षर पश्चात् नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टराईले दुबै पक्षको सामूहिक प्रयासबाट परियोजनाले तोकेको उपलब्धी समयमै हासिल गर्न सकिने बताए। 

यति महत्त्वपूर्ण विषयमा डब्लुडब्लुएफसंग सहकार्य गर्न पाउँदा उनले खुशी व्यक्त गर्दै यसबाट देशको कृषि अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए। यस्तै कोषका नेपाल प्रतिनिधि गुरुङले १० वर्ष भित्रैमा उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा नमुना जिन बैंक स्थापना गर्न सकिने बताए। रैथाने अनुवंश र आनुवंशिक विविधतालाई संरक्षण गरेर लैजान यो परियोजना सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। राष्ट्रिय जिन बैंकका प्रमुख डा. बालकृष्ण जोशीले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दै मनाङ र मुस्ताङमा पाइने स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक, परम्परा र उक्त स्थानमा पाइने रैथाने कृषि आनुवंशिक स्रोतहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिने बताए। मनाङ र मुस्ताङ मध्ये उपयुक्त एक स्थानमा हिमाली जीन बैंकको रूपमा बिउबिजनको संरक्षणका लागि एउटा बीउ बैंक स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जोशीले बताए।

 साथै स्थानीय बालीनाली र पशुपंक्षीको पौष्टिक लगत तयार गरिने, उपयोगमा नल्याइएका र बेवास्ता गरिएका जन्तु र वनस्पतिको उपयोग बढाउन आवश्यक अनुसन्धान गरिने उनले बताए। राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा कालिकाप्रसाद उपाध्यायले विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धानमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए। दुबै पक्षको सक्रियताबाट परियोजना कार्यान्वयनले कृषि अनुसन्धानका थप तथ्यहरू पत्ता लाग्ने र यसबाट अनुसन्धानकर्ता र कृषक समेत लाभान्वित हुने उनले बताए।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस