काठमाडौँ । लुम्बिनीको कर्मचारी विधेयक सदनबाट पास भएको तीन महिनामा प्रमाणीकरण भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पास गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते बसेको प्रदेश सभाको २५औँ बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले जानकारी दिएकी छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तह वा सोसरहको रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्ष रहनेछ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।