३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचनाको हक र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिनेछ : प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक रहने गरी गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधनका लागि पहल गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण जनताले सूचनाका रुपमा पाउनसक्ने अवस्था बन्नु आवश्यक भएको बताएका हुन्।

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण हो ।

आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी आयोगलाई स्रोत, साधनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू सकारात्मक रहेको पनि विश्वास दिलाएका थिए।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र मैनाली सहभागीभएका थिए । आयोगले प्रतिवेदन र सिफारिशबारे आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस