३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

महानगरबाट जारी भएका कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए विवरण पेस गर्न महानगरले भनेको हो ।

महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै सबै विभाग/एकाइ सचिवालय/कार्यक्रम/आयोजनालाई महानगरबाट जारी भएका कानुन के कति कार्यान्वयन भए वा नभएको भएमा कारणसहित विवरण पेस गर्नु भनेको हो।

महानगरपालिकाको विधायन समितिको मङ्सिर ११ गते बसेको बैठकले महानगरपालिकाबाट जारी भएका समग्र कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित विभाग/एकाइ/सचिवालय/कार्यकमसँग सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था प्राप्त गरी उक्त सम्बन्धमा अन्तरक्रिया छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

यही कारण यो पत्राचार गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ,‘महानगरपालिका, नगर सभा र नगर कार्यपालिकाबाट संवत् २०७४ पछि स्वीकृत भएका कानुन (ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन समेत) को अवस्था (पूर्ण कार्यान्वयन भएको वा आंशिक कार्यान्वयन भएको वा कार्यान्वयन नभएको) खुलाई, कुनै कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको भएमा कुन कानुनको कुन दफा/नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो, कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको स्पष्ट विवरण ७ दिनभित्र पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस