२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालीगण्डकी करिडोर : बागलुङ-हर्मिचौर खण्डको काम सुस्त

अ+ अ-

बलेवा (बागलुङ) ।  बजेट अभावले कालीगण्डकी करिडोर आयोजना बागलुङ-हर्मिचौर खण्डको काम सुस्त भएको छ । निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी समयमा नपाउँदा करिडोर कालोपत्रको काम सुस्ताएको हो ।

बागलुङको मालढुङ्गाबाट छिमेकी जिल्ला गुल्मीको हर्मिचौरसम्मको ५४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको हो । भएको कामको समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेको जनाएका छन् ।

एक वर्ष पहिलेदेखि कालोपत्रको काम सुरु भएका दुई खण्डमै काम रोकिने अवस्थामा छ । बागलुङ मालढुङ्गाबाट बलेवा विमानस्थलसम्मको १० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेको बिडारी निर्माण सेवाले ३६ प्रतिशत काम सकेको छ । बलेवा विमानस्थलबाट गुल्मीको हर्मिचौरसम्म ४४ किलोमिटर खण्डको काम गरेको कालिका निर्माण सेवाले पनि ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । 

‘भएको कामको भुक्तानी भएको भए हामीले यसै वर्ष कालोपत्रको काम सक्नेगरी काम गरेका थियौँ’, बिडारी निर्माण सेवाका प्रमुख ध्रुव बिडारीले भने, ‘यसअघि भएको कामको करोडौँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ, भइरहेको कामको भुक्तानी हुने/नहुने ठेगान छैन ।’ आयोजनाले विनियोजित बजेट सकिएको सूचना दिएपछि निर्माणस्थलबाट मजदुर र मेसिन अन्यत्रै लैजानुपरेको उनको भनाइ थियो ।

बागलुङ बलेवा खण्डमा पूर्वाधारका काम सकेर नाली र सवबेसको काम सुरु भएको थियो । यस वर्ष नालीको मात्रै काम पूरा हुने उनले बताए। दश किलोमिटर खण्डको काम सक्न कम्पनीले दुई वर्षको समय पाएको थियो ।

एक हजार दुई सय मजदुर र ५० भन्दा धेरै मेसिन परिचालन गरेको कालिका कन्ट्रक्सनले झण्डै रु २० करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । हरेक दिन रु ७० लाखको काम गर्ने गरेको कम्पनीले भुक्तानी रोकिएपछि हरेक दिन हुने कामलाई घटाएको छ । “हामीले मेसिन कम्पनीको क्याम्पमा थन्क्याएका छौँ, मजदुर अन्यत्रै सिफ्ट गरेका छौँ”, कम्पनीका इन्जिनियर छकबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, “यसै वर्ष काम सक्ने योजना थियो तर अब गाह्रो हुन्छ ।” 

काम भइरहेकै बेला विनियोजित बजेट सकिएको सूचनाले डेढ वर्षमा तोकिएको काम सक्ने योजना पूरा नहुने गुरुङ बताउछन् । तीन वर्षको समयावधि पाएको कम्पनीले डेढ वर्षमै काम सक्नेगरी काम गरिरहेको थियो । “म्याद थप्ने बेला निर्माण व्यवसायीलाई सबैले गाली गर्छन्, काम भइरहेको बेला रोकिनुपरेको छ”, उनले भने, “सबै जुटाएका बेला काम धमाधम हुन्थ्यो, फेरि त्यही जुटाउन समय लाग्छ ।”

झण्डै रु पाँच अर्ब खर्चेर तीन वर्षमा कालोपत्रको काम सक्ने योजना रहेको करिडोरको यो खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ८० करोडमात्रै विनियोजन भएको थियो । “कामको प्रगति राम्रो थियो, विनियोजित बजेट सकिएकाले रोकिनपर्‍यो”, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शङ्कर पौडेलले भने, “असार–साउनमै भएको कामको भुक्तानी गर्दा विनियोजित बजेट सकिँदा समस्या आएको हो ।” भुक्तानी नहुँदा समयमा काम सकिनेमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए ।  “हामीले यसै वर्ष काम सक्न योजना गर्यौँ तर ब्रेक लाग्यो ।” आयोजनाले भएका कामको भुक्तानी र थप कामका लागि रु दुई अर्ब माग गरेको छ । तर बजेट थप भएर वा रकमान्तर भएर आउने सम्भावना कम रहेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । 

“अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयभित्रै रकमान्तरको स्रोत खोज भनेको छ, भौतिक पूर्वाधारमा यस वर्ष विनियोजन कम भएकाले त्यो सम्भावना रहेन”, प्रमुख पौडेल भने, “राजनीतिक तहबाट पनि पहल भइरहेको छ, आशा गरौँ बजेट थप हुन्छ र काम अघि बढ्छ ।” निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प नपारी थोरै काम गरेर वर्ष गुजार्ने तयारीमा छन् । तर कामको गति घटेकाले करिडोर कालोपत्र हुनेमा भने आशङ्का  भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस