२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करिव दुई सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीयको दरबन्दी रिक्त, मंसिरभित्र खटाउने गरी होमवर्क गर्दै मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा झन्डै दुई सय स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा एक सय ९० पालिकामा आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक बाँडफाँट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको हो । 

एक सय चार नगरपालिका, ८० गाउँपालिका र ६ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । प्रमुख प्रशासकीय रिक्त रहेका अधिकांश पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर महिनाभित्र रिक्त पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले डाटा कलेक्सनसँगै होमवर्क पनि गरिरहेको छ । चाडपर्वका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन केही ढिला भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब आउने उपसचिवहरूलाई एकलट स्थानीय तहमा पठाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । हामीले त्यही अनुसार डाटा कलेक्सन र होमवर्क गरिरहेका छौँ ।’ 

उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ । करिब ५० नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, सहसचिव दरबन्दी हुने ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा आर्थिक कारोबार नै बन्द हुन्छ । निमित्तलाई आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएर समस्या टालटुल पार्दै आएको छ । कतिपय पालिकामा त निमित्त पनि छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस