काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडीसहित नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देशहरूलाई लक्षित गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउन बाटो खोलिदिएको छ ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयले प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई जनशक्ति उत्पादनका लागि लगानी गर्न बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २३ मा ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति २०८०’ गठन आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशका आधारमा मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि श्रम मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानसँग आफ्नो कोष थिएन । प्रतिष्ठान भने बिहीबारदेखि खारेज भएको छ । समितिको कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायता स्वरूप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवाबापत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।

श्रम सचिवको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय रहने गरी विकास समिति रहनेछ । समितिमा श्रम, अर्थ, शिक्षा, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार वार्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, श्रम विज्ञ, तालिम विज्ञलगायत सदस्य रहनेछन् । समिति आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिमा चल्नेछ । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य-सचिव व्यवस्था गरिएको छ ।