काठमाडौँ । शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले गत कार्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

प्राधिकरण ऐन नेपालको संविधानसँग बाझिएकोले बदरको लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सङ्घीय सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारको सीमा भित्र रही प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धी प्रदेश भित्रको यातायात व्यवस्थापन गरी आएकोमा बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्ला मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गरी उपत्यका भित्र संचालन हुने सार्वजनिक यातायात संचालन/व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकार मातहत रहने गरी ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई सङ्घीय संसदबाट पारित गराई लागू गर्न खोजेप्रति श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले निर्धारण गरेको बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकाको ३ जिल्ला कटाई १० जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानूनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको रिटमा उल्लेख छ ।

संविधान प्रतिकुल प्रदेशको अधिकार सङ्कुचन गर्ने गरी जारी भएको उक्त ऐन लागू हुँदा प्रदेश मातहत उपत्यकामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात सेवा कार्यालयको अधिकार सङ्कुचन भई औचित्यहीन हुने रिटमा उल्लेख छ । ऐन बनाउँदा बागमती प्रदेशसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटा जिल्ला केन्द्र मातहतमा राख्नु भनेको प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा असफल बनाउने निहित सोचले काम गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मंसिर १३ गतेलाई तोकिएको पेशी सरेर मंसिर २० गतेलाई तोकिएको छ ।