काठमाडौँ । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले गत कात्तिकसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो ।

गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब ३९ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद्ले बताएका छन् ।

गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढी छ । गत कात्तिकसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत कात्तिकसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८० हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । यो जनसङ्ख्याले गत कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्याङ्क निकालिएको हो । कात्तिकसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४३.८० प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ६५ अर्ब ४५ करोड र बाह्य ऋणको १६ अर्ब १८ करोड भुक्तानी गरेको छ ।