Logo ७ माघ २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

विपन्न नागरिक उपचार निर्देशिका २०८० जारी


१३ मंसिर २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारले विपन्न नागरिकको कडा खालका रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० अस्पताललाई तोकेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ मा विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० अस्पताल तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । विपन्न नागरिकको उपचार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गर्दै आए पनि अहिले बिमा कार्यक्रम केही समय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेपछि पुनः निर्देशिका जारी गरेर सेवालाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।

“हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकको उपचार गरिरहेका थियौँ”, उनले भने, “तर बिमा कार्यक्रम अहिले राम्रोसँग सञ्चालन नभएकाले पुनः निर्देशिका जारी गरेर विपन्न नागरिकको कडा खालको रोगको उपचार गर्न सुरु गरेका हौँ ।” उनले बिरामीलाई पायक पर्ने गरी अस्पताल तोकिएको जानकारी दिए । 

तोकिएको अस्पतालमा सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताल रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार गरिबी, विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकार कडा रोगको उपचारमा सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार कोशीका १५, मधेसका नौ, बागमतीका ६०, गण्डकीका १५, लुम्बिनीका १६, कर्णालीका दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन अस्पताल तोकिएका छन् । निर्देशिकामा मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका रोगको उपचारका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । मुटु प्रत्यारोपणका लागि रु. चार लाख र औषधिका लागि रु एक लाख, मुटुसम्बन्धी अन्य रोगका लागि रु एक लाख दिने उल्लेख छ । 

यस्तै कुनै पनि क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमियालगायतका रोगका लागि उपचार खर्च रु. एक लाख उपलब्ध गराउने भएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले तोकिएको सहुलियत सीमाभित्र रही ती कडा खालका बिरामीलाई औषधि, औषधीजन्य सामग्री, प्रयोगशाला सेवा, शल्यक्रिया, शय्या उपलब्ध गराइने उनले बताए । सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको कुल बजेटको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम छुट्टाएको छ । 

विपन्न बिरामी नागरिकले कडा रोगको उपचार सहुलियत लिनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले छुट्टै सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा कुनै एक रोगको औषधोपचार सहुलियत प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले पुनः सोही रोगका लागि औषधोपचार सहुलियत सुविधा लिन नपाउने भएका छन् । यस्तै कुनै एक रोगको उपचारमा सहुलियत प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को रोगको उपचार सहुलियत प्राप्त गर्न भने पाउने छन् । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस