२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशलाई अधिकार नदिएर अलपत्र पारेको मुख्यमन्त्री चौधरीको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीय सरकारले संविधानको मूल मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा धेरै काम अस्तव्यस्त बनेको गुनासो गरेका छन् ।

‘अधिकार प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकार ‘पंगु’ बनेको छ, यो विषयमा धेरै पटक धेरै ठाउँमा आवाज उठाएपनि सुनुवाइ भएकै छैन’मंगलबार नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई भैरहवामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले भने । उनले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामहरू पनि संविधानको मूल मर्मअनुसार अधिकार नदिँदा अलपत्र परेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए प्रदेशको विकासका लागि कुनै समस्या नरहेको बताउँदै प्रदेशलाई अधिकार दिए सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै देशको विकास सजिलोसँग गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए प्रदेश जति विकास गर्न सक्ने र जनतालाई सजिलै हेर्न सक्ने सरकार कुनै पनि बन्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्रदेशलाई अधिकार दिएर प्रदेश प्रदेश बीचमा विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएकै कार्यक्रममा यो विषय धेरै पटक उठाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसमेत सङ्घीय सरकारले नबनाउँदा अलपत्र परेको र त्यसको अपजस पनि प्रदेश सरकारलाई आइरहेको उनको गुनासो थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस