२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याजसम्बन्धी ४ सय ३८ उजुरी फर्छ्योट

अ+ अ-

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ३८ उजुरी फर्छ्योट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ३८ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फर्छ्योट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये आठ सय ४५ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ३८ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फर्छ्योट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए । उनका अनुसार छानबिनपश्चात् ८४ कित्ताको १६ बिघा छ कठ्ठा आठ धुर जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ७२ लाख ६४ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याज पीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए ।

परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए ।

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे÷नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ ।

‘उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना रहन्छ’, प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका छलफल गराउँछौँ, अहिलेसम्म धेरैजसोमा सहमतिबाटै उजुरीको फर्छ्योट भइरहेको छ, यो राम्रो पक्ष हो’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस