काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरूको विवाद तथा समस्या समाधानबारे छलफल गरेका छन् । 

निजीकरण समितिको ९४ औँ बैठकले हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको हो।

तर जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरू संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ।

यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसियम लगायत ७ वटा उद्योगहरू सञ्चालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरू बारे समेत छलफल भएको छ।

उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।