भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलनको तयारीमा निमार्ण व्यवसायी « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भुक्तानी नपाएपछि पुनः आन्दोलनको तयारीमा निमार्ण व्यवसायी


१७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । सरकारले दसैँअघि नै ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग १५-१५ दिनमा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । दसैँअघि नै ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भनेर प्रचार गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना रहेको गुनासो महासङ्घको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायीहरू आर्थिक अभावमा समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भए स्पष्ट रूपमा व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी राखेर निर्माण सामग्री किन्दा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन थालेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको बैंकको चेक रकम नहुँदा सरकारले नै व्यवसायीहरूलाई जेल हाल्ने सम्मका काम गरेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न माग गरेका छन् ।

भुक्तानी दिन नसके पनि बैंक ग्यारेन्टी जफत र चेक बाउन्समा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने काम रोक्न महासचिव दाहालले माग गरे । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामाग्री खरिद गर्न दिएका चेकहरू रोक्नको लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न सरकारसँग व्यवसायीको माग छ । निर्माण सकिएका सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीहरू पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउन उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन । दसैँअघि व्यवसायीको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने अर्थ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस