बजेट प्रतिस्थापन विधेयक : कृषि उत्पादन वृद्धिलाई  प्राथमिकता « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक : कृषि उत्पादन वृद्धिलाई  प्राथमिकता


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार


मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा कृषि उत्पादन वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८  अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय नतिजा पुस्तक सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले कृषि अनुसन्धान एवं यान्त्रीकरण गरी यसमा हुने व्यापार घाटा कम गर्न  विशेष जोड दिने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषि उत्पादनबाट आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी हुनका लागि प्रविधिमैत्री प्रयोगमा जोड दिन कृषकलाई आग्रह गरे। उनले बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्न एकीकृत रूपमा व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि  कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने विचार व्यक्त गरे ।

वर्तमान प्रदेश सरकार स्थिर हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले चाँडै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जानकारी दिए । उनले प्रदेशमा सुरक्षा, जनअधिकारको संरक्षण, समृद्धिसँगै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम राया, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकुमार भण्डारी र कार्यालयका निर्देशक  प्रदीपकुमार कार्कीले कृषि गणनाबाट प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई योजना, नीति एवं कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।

प्रदेशमा सात लाख ८६ हजार एक सय आठ कृषक परिवारले पाँच लाख ३२ हजार नौ सय ३७ हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस