कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मालिक मेटामाथि दर्जनौँ अमेरिकी राज्यहरूले ‘बालबालिकाको पीडाबाट फाइदा लिँदै’ उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याएको र यसको प्लेटफर्मको सुरक्षाबारेमा मानिसहरूलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाएका छन् ।
‘आफ्नो आर्थिक फाइदालाई अझ धेरै बनाउने कोसिसमा मेटाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको महत्त्वपूर्ण खतराका बारेमा जनतालाई बारम्बार गुमराहमा पारेको छ,’ क्यालिफोर्नियाको सङ्घीय अदालतमा दायर संयुक्त मुद्दामा भनिएको छ ।
मेटाविरुद्ध ४० भन्दा धेरै राज्यले मुद्दा लगाएका छन् । यद्यपि केही राज्यले सङ्घीय अदालतमा मुद्दा हाल्नुको सट्टा स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । दायर मुद्दामा मेटाले युवा प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यमा हानि पुगे पनि प्लेटफर्ममा अधिकतम समय बिताउनका लागि डिजाइन गरिएको बिजिनेस मोडल बनाएर उनीहरूको शोषण गरेको बताइएको छ ।
‘बालबालिका र किशोर किशोरी खराब मानसिक स्वास्थ्यको रेकर्ड स्तरबाट पीडित छन् र यसका लागि मेटा जस्तो सामाकिजक मिडिया कम्पनीहरू जिम्मेवार छन्,’ न्युयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिया जेम्सले मुद्दाको घोषणा गर्दै एक विज्ञप्तिमा भने, ‘मेटाले जानीजानी आफ्नो प्लेटफर्ममा हेरफेर गर्न सकिने सुविधाका साथ डिजाइन गरेर बालबालिकाको पीडाबाट फाइदा लिएको छ र यसले बालबालिकाको आत्मसम्मानलाई घटाउँदै उनीहरूलाई प्लेटफर्ममा लत लगाउँछ ।’
मुद्दामा मेटामाथि आर्थिक लाभ लिनका लागि कमजोर युवाहरूलाई नोक्सान गर्ने भ्रामक र गैरकानुनी व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता जेम्सका अनुसार मुद्दामा सङ्घीय अदालतसँग मेटालाई चलाखीपूर्ण रणनीति बन्द गर्न र क्षतिपूर्तिका साथै ठूलो आर्थिक जरिबाना गराउन आदेश दिन माग गरिएको छ ।
‘मेटासहितका सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूले राष्ट्रिय युवा मानसिक स्वास्थ्य सङ्कटमा योगदान दिएका छन् र उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
मुद्दाबाट निराश भएको भन्दै मेटाले राज्यहरूले उमेर–उपयुक्त मापदण्ड बनाउनका लागि सामाजिक मिडिया कम्पनीसँग काम नगरिरहेको बताएको छ ।
किशोर प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्नका लागि आफ्नो एप्समा ३० भन्दा बढी टुल विकसित गरेको र अभिभावकका लागि अनलाइन गतिविधिलाई ‘आकार दिन’ सहज बनाएको मेटाले बताएको छ ।
मेटाले टिकटक, युट्युब र स्न्यापसहित प्रतिद्वन्द्वीको लोकप्रियतालाई हेरेर उद्योगव्यापी समाधान खोज्नुको सट्टा महान्यायाधिवक्ताले मेटालाई छनोट गर्नु निराशाजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।
