काठमाडौँ । १३ वटा अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयको नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा नियुक्ति गरेका विकास समिति पदाधिकारी हटाउने गरी कानून पास गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : १३ वटा अस्पतालका विकास समिति खारेज

जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अस्पताल विकास समितिहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउने र हतोत्साहित गराउने कदम स्वीकार्य नभएको भन्दै एमाले लुम्बिनीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

एमाले संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढङ्गले वर्तमान सरकारले यस प्रकारको निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त छन् त्यसतर्फ यो सरकारले ध्यान दिएको छैन । जनतामा निराशा र आक्रोश बढाउने गरी सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ । प्रदेशमा स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक तत्कालै ल्याउनुपर्ने थियो तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।