काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेका अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको छ। बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जसका लागी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ।

आँखाको नानी निःशुल्क प्रत्यारोपण (कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन) शोध भर्नासम्बन्धी कार्यविधि,२०८० स्वीकृत गरेको छ। चालिस वर्षभन्दा माथिको लागि नसर्ने ९मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मिर्गौला रोग स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ।

ज्येष्ठ तथा अति असक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आएका सबै प्रस्तावहरू बैठकले पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको हो।