काठमाडौँ। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ९५ तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मुस्ताङको जोमसोममा भएको चौथो बैठकले प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयसँगको समन्वयका निम्ति ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ९५ मा जिल्ला सभासँगको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेछ भने पनि व्यवहारमा धेरै समस्या रहेकाले महासङ्घको ठहर छ ।
नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ अनुसार मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्न आग्रह गर्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गरिदिन महासङ्घको बैठकले माग गरेको छ ।
अहिलेसम्म समन्वय, अनुगमन, सहजीकरण र सन्तुलित विकास सम्बन्धी कानुन गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नबाइएकोमा समन्वय समितिहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले छिटो कानुन, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गरी जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ठोस् पहल गर्न माग गरेको जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका अनुसार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला समन्वय समितिहरूले वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी, जिल्ला सभा र अन्य सबै गतिविधिहरू वार्षिक कार्ययोजना तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतको निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
