काठमाडौँ । सरकारले सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको छ । इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाई सुशासन कायम गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरिएको हो । 

संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका केन्द्रीय स्तरका निकायमा कार्यरत नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अर्थात् सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीले यो सुविधा प्राप्त गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जस अनुसार अब मासिक रूपमा सचिवले १२५ र सहसचिवले १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम एकमुस्ट पाउने छन् । यसैगरी त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल÷ब्रेकआयलको सुविधासमेत पाउने छन् । 

विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले भने इन्धनबापत उपलब्ध गराउने रकमको आधा पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबिजक पेश गर्नुपर्ने छैन । यस निर्देशिका बमोजिम प्रदान गरिने इन्धनबापतको रकम मासिक रूपमा दिने तलब भत्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइने छ । 

सरकारले भनेको जस्तै यो निर्देशिकाले मितव्ययिता कायम गर्ने कुरामा भने द्विविधा देखिन्छ । यसले झन् दोहोरो खर्च हुने कर्मचारीहरूको भनाई छ ।’ इन्धनबाट आउने पैशा खातामा जान्छ, तर बाहिर जाँदा कार्यक्रमले नै व्यहोर्ने भनेकोले प्रोजेक्टबाट तेल भरिरहन्छ ।’ ती अधिकारीले भने ।

यसमा पनि आफै सवारी चलाउने सहसचिवहरूको हकमा मात्रै थोरै केही नियन्त्रण हुने देखिए पनि बाँकीको हकमा भने खासै फरक नआउने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । 

अहिले उपसचिव र कतिपय अधिकृतसम्मले पनि सवारी सुविधा पाइरहेका छन् भने त्यस्तै निकायका नायव सुब्बाहरुलेसमेत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यिनीहरूको हकमा भने पुरानै तवरबाट कार्यालयले शाखा अन्तर्गत भनेर तेल विवरण गर्ने छ । 

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । स-साना कार्यक्रमगत विषयमा नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिँदैन तबसम्म ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने’ उखान जस्तै हुने देखिन्छ सुशासन । 

निर्देशिकाको पूर्ण पाठ