१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मेरै पहल र संघर्षका कारण यो सम्भव भयो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरेका छन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र बद्री केसीलाई नागरिकता प्रदान गर्दै नागरिकता वितरणको सुरुवात गरे ।

नागरिकता वितरण सुरुआत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा एनआरएनएलाई एकताबद्ध गर्न, संवैधानिक र कानुनी अधिकार दिलाउन आफूले निकै ठूलो सङ्घर्ष, मिहेनत र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण नागरिकता दिन सफल भएको बताए ।

मंगलबार बालुवाटारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्दै प्रचण्डले उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिलाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मात्र बताएनन् उनले आफ्नै सङ्घर्ष र पहलकै कारण नागरिकता दिलाउन सफल भएको दाबी गरे ।

एनआरएनए नेपालीको संवैधानिक अधिकारलाई कानुनी रूप दिन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ पहल थालेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएपछि पनि कानुनी व्यवस्था गर्न हामीले फेरि अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । निकै ठूलो सङ्घर्ष र मेहनतपछि हामीले सफलता हासिल गरेका छौं । पचासौं लाख गैरआवासीय नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ, यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । मेरो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नासाथ सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई नागरिकता विधेयक सदर गर्न आग्रह गर्‍यो । राष्ट्रपतिज्यूबाट सदर भएपछि उक्त विधेयक कानुनमा परिणत भएको छ, नियमावली बनेको छ ।’

उनले एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न संघभित्रको विवाद र असहमतिहरू सुल्झाएर सङ्घलाई एकताबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री हुँदा वा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा गरे ।

‘नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्न मैले निकै ठूलो सङ्घर्ष र पहल गरेको छु । त्यसकै बलमा तपाईँहरूले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

उनले एनआरएनएमा आबद्ध नेपालीसँग सम्बोधित थुप्रै सवालहरूलाई आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गरेको भन्दै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत जोड्ने कार्य ऐतिहासिक भएको बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने निर्णय लागू भइसकेको छ । यो एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म तीन लाखभन्दा बढी श्रमिक साथीहरू यो अभियानमा आबद्ध भइसक्नुभएको छ । आगामी दिनमा यो संख्या अरु बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस