२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६० अर्ब रुपैयाँको शेयर निष्कासन गर्दै विद्युत् प्राधिकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक शेयर जारी गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब तीन खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिन लागेको हो।

किताबी मूल्यमा प्रिमियम थपेर प्राधिकरणले शेयर निष्कासन गर्नेछ। प्रिमियमसहित करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब १२५ रुपैयाँ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणको शेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको क्रेडिट रेटिङ भइसकेकाले सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ शेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ। इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो। अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ। डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्व लगायतको विश्लेषण गरेको थियो। त्यसका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो।

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ। यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो। प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको, ऋण तिर्न सक्ने सक्षमता देखिएको बताउँदै आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महीनामा भारतबाट हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुने र हरेक वर्ष बिजुली निर्यात बढेर जाने दाबी गरे। योसहित आन्तरिक रूपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै जाने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको खुद नाफा गरेको प्रक्षेपण गरेको छ। विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी शेयर निष्कासनमार्फत जुटाउने घिसिङले बताए।