काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रयास भएकामा असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र प्लान नेपालको समन्वयमा महासङ्घको अनामनगरस्थित कार्यालयमा आज आयोजित बालिकालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गरिन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायतले स्थानीय तहको मातहतमा आफू बस्न अनिच्छा गर्दै आएका छन्। गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयक यही असोज २५ गतेको बैठकले दफाबार छलफलका लागि शिक्षा हेर्ने समितिमा पठाएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘‘संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन। संविधानतः एकल अधिकार हामीले पाएको सवालमा कुनै कानुन बनाएर त्यसलाई खुम्च्याउन मिल्दैन। साझा अधिकारका विषयमा पनि हामीसहितको परामर्शमा सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ। कानुनी सहजता भएमा जनताका घरदैलोमा सिंहदरबार भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिक रूपमा लागू गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।”