२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि ‘बोल्ड’ डिसिजन आवश्यक : प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले, नीति कार्यक्रम, बजेट निमार्ण र अर्थतन्त्रमा परेको समस्या सामना गर्न ‘बोल्ड डिसिजन’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय आर्थिक बहस सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रममा उनले टालटुले तरिकाले अहिलेका समस्याको समाधान दिगो रुपमा गर्न सम्भव नभएको भन्दै यसको सन्दर्भमा एउटा मेजर अपरेसनतिर जाने सोच बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘अर्को वर्ष नीति कार्यक्रम, बजेट निमार्ण र अर्थतन्त्रमा परेको समस्याको सामना गर्ने सन्दर्भमा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नु पर्ने छ । मैले सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यका सन्दर्भमा, हामीले अपनाउँदै आएका नीतिका सन्दर्भमा एउटा मेजर अप्रेसनतिर जाने सोच बनाएको छु । टालटुले तरिकाले सुधारका सामान्य कुराले अहिलेका समस्याको समाधान हामीले दिगो रुपमा गर्न सम्भव छैन् ।’

अहिलेसम्म अपनाएको नीति, नीति बनाउने प्रक्रिया, विधि, बजेट निमार्णको प्रक्रियामा सबैको गम्भीर आत्मरक्षा गर्दै पोलिसीमा एउटा नयाँ सुधारको आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नै अर्थतन्त्रको दबाबबाट देशलाई मुक्त गर्ने र नयाँ वातावरण बनाउने चाबी भएको भन्दै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यले देश विकासको लागि आवश्यक भएको बताए ।

शक्तिको हिसाबले नेपाल कमजोर नभएको भन्दै व्यवस्थापन र पोलिसीमा सुधार गर्न सक्यौ भने सबैभन्दा बढी विकास हुन सक्ने देश नेपाल नै भएको पनि उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस