काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा दिनदहाडै घुस लेनदेन हुने गरेको बताएका छन् । तर, त्यस्ता लेनदेनलाई सापटी भन्ने गरिदिँदा घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
आज बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘मालपोत कार्यालय, यातायातमा अथवा जहाँतहीँ जुन रकम लेनदेन हुन्छ, त्यो सापटी हो भन्ने खालका क्वेसनहरु उठ्छ र त्यो घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ । त्यो कारणले पनि समस्या परेको अवस्था हो ।’
सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा दिनदहाडै घुस लेन–देन हुँदा पनि आफूहरूले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार विगतमा सेवाग्राहीहरूसँग कर्मचारीले मागेअनुसारका घुस दिने रकम नहुँदा सेवाग्राही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुग्ने, आयोगले नै सेवाग्राहीलाई रकम दिने र आयोगले दिएको त्यो रकम सेवाग्राहीले घुस मागेको कर्मचारीलाई दिने गर्दथ्यो । त्यही नै बेला नै आयोगको टोलीले घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्दथ्यो ।
नियमावलीमै भएको यसप्रकारको स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले हाल त्यो व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिँदै राईले भने, ‘त्यो नहुँदा दिनदहाडै विभिन्न सेवाग्राहीहरूले रकमको कारोबार गरे पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
