२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३ अर्ब ३० करोड क्लाइमेट फन्डको ऋण लिँदै ग्लोबल आइएमई बैंक

अ+ अ-

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फन्ड (जिसिपिएफ), लक्जम्बर्गबाट ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (२५ मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण लिने भएको छ।

दुई पक्षबीच यससम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदानप्रदान भइसकेको छ।

उक्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ।

जिसिपिएफले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ऋण प्रदान गरेको हो।

वातावरण संरक्षणमा यसको महत्त्वपूर्ण वित्तीय भूमिका रहने विश्वास गरिएको छ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले विश्वका विभिन्न २७ विकासोन्मुख तथा उदीयमान राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासमा केन्द्रित रही वित्तीय लगानी गर्दै आएको जिसिपिएफसँगको सहकार्यप्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्राप्त ऋण सहयोगले बैंकको कर्जा लगानी क्षमता अभिवृद्धि हुने र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभावकारिता एवम् दक्षता वृद्धि गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन यस क्लाइमेट फन्डले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने दुवै पक्षले विश्वास लिएको छ।

बैंकले ३५० शाखा, ३६९ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६६ एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी एक हजार एक सयभन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४५ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूमाझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस