काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

केही विषयमा सहमति भए पनि उपसमितिले ४ वटा विषय भने पूर्ण समितिबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय उपसमितिले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि अब पूर्ण समितिबाटै टुङ्गो लाग्ने भएको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि समितिबाटै टुङ्गो लगाउन उपसमितिको सुझाव छ । घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय समिति संविधानसभा अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि १० सदस्यीय भएको थियो ।