काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चमत्कार भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार विद्युत् विधेयक-२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटै समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिएको बताए।

पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युतमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे। ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा चमत्कार गरेका छौँ। पाँच वर्ष अगाडि १ हजार हाराहारीमा रहेको कूल जडित क्षमता अहिले ३ हजार पुगेको छ’, उनले भने, ‘पाँच दोब्बर होइन तीन गुणा भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट वरिपरि पुग्छ। हामीले यसमा राम्रो गरेका छौँ।’

उनले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सफल भएको उल्लेख गरे। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै पुनले विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए। विगतमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने नीति विधेयकले अघि सारेको उनले बताए। ‘पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा सफल कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत नै हो। प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ, ३० वर्ष चलाउँछ, नाफा आर्जन गर्छ र फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ’, पुनले भने, ‘ विगतमा उत्पादन, वितरण र व्यापारको काम सरकारले गर्थ्यो। निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र थियो।

विधेयकले प्रसारण, वितरण र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा पनि प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ भनेको छ। यो त एउटा डिर्पाचर हो । निजी क्षेत्रका लागि पनि धेरै राम्रो विधेयक आएको छ।’ उनले विगतमा निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गर्न दिइएकामा अब जलासययुक्त आयोजनामा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गरिनुपर्ने औँल्याए।

नेपालका प्राकृतिक श्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै उपलब्ध जलश्रोत भएकाले त्यसको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रस्तावित विधेयकले भरपर्दो र दिगो ढङ्गले ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगका साथै संरक्षणको नीति एकैसाथ अघि सारेको भन्दै पुनले त्यसको प्रशंसा गरे। यस्तै विधेयकले तीनवटै संघीय इकाईका बीचमा विद्युत् उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषय समेटेकाले औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

विगतमा जस्तो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको र अहिलेको विधेयकले काम गर्न नसक्ने प्रवर्द्धकको हातमा लाइसेन्स रहँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न खोजेको उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युतका संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले ड्यामसहित विद्युतका संरचनाहरूको सुरक्षाका विषय समावेश गरेको चर्चा पुनले गरे।