काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षकहरूका सबै जायज माग सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा सरकारले दुई वटा सम्झौता गरेको छ ।
शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको आधार के हो भनी सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
संसदको प्रक्रियामार्फत नै माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नेगरी सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्, ‘उपयुक्त र जायज मागहरूलाई जसले शिक्षालाई उन्नयन गर्न मद्दत गर्छ, शिक्षकलाई सम्मानित गर्न र सही ढङ्गले क्रियाशील बनाउँछ त्यस सन्दर्भमा सरकार सकारात्मक रहन्छ ।’
संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षकहरूसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएपछि सरकारले उनीहरूसँग असोज १२ गते अर्को सम्झौता गरेको छ ।
वार्ताका क्रममा ‘अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सिमाभित्र रहेर शिक्षकका सबै माग पुरा गर्ने’ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अनुसार अगाडि जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
सरकार शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनेमै रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
