काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई सरोकारवालाका माग र सरकारले पछिल्ला समयमा गरेका सहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पारित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

बहुप्रतिक्षीत सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले सो आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकका सम्बन्धमा जनताको सुझाव लिनका लागि प्रचार गरियोस् भनी सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाका धेरै चासो रहेका छन् भने । उनले विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षाका सवालसँगै, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आदि विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि सरकारले यसका अन्तरवस्तुका विषयमा सरोकारवालासँग गरेको सहमति प्रक्रियागत नभएको बताए । उनले भने,’सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने हो ।संविधानका भावनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संसद्को कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गरेको सहमति प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउन आफूहरू तयार हुने बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र आमसरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न विधेयक सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले स्वार्थ समूहलाई हाबी हुन नदिई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए ।