२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् प्राधिकरणले खुलायो खरिद बिक्री सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)का लागि प्रवर्द्धकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्घजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएका लागि तोकिएको माथिल्लो सीमा क्रमशः ६,७५० मेगावाट र ४५ सय मेगावाट नपुगेसम्म पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार प्रवर्द्धकलाई आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोल क्रम अनुसार पीपीएको कारबाही प्रक्रिया बढाउने समेत प्राधिकरणको भनाइ छ ।

मङ्गलवार एक सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियामा रहेका प्रवर्द्धक कम्पनी र विद्युत् नियमन आयोगबाट पीपीएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भई पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनार्थ अख्तियारी, परफरमेन्स बैंक जमानत र पीपीए शुल्क बुझाउन पत्राचार गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्राधिकरणले पीपीएका लागि आह्वान गरेको छ ।

मंगलबारबाट ३५ दिनको समय राखेर प्रकाशित सूचना अनुसार तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोल क्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस