काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको प्रस्ट पारेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले जिल्ला याधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाअनुरूप गरेको बताएका हुन् ।

न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकालाई पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) (क) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए ।

सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुटाइएको पदमा सोही वर्षमा यदि विज्ञापन भएबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्षमा त्यही धाराको खण्ड (क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने कामलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएको कारणले मैले यो भनेको हुँ । फेरि न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगले पूरै संविधानविरुद्धमै काम गरेको रहेछ कि भनेर सन्देश नजाओस् ।’

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिएको बताए ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।