काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गरेकी छिन्।

सोमबार ललितपुरमा बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गरिन्। उनले सबैको साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता हुन नसक्दा यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सीमापारी पुग्दा छुट्टै सेवा सुविधासहितको शहर पाउने, तर त्यही सीमानाको वारी खान पनि नपाउने गरीको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर स्मार्ट सिटी बनाउने सीमा क्षेत्रमा भनेका थियौँ, तयारी गरेका थियौँ तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ शहर निर्माणका लागि एक लाख रोपनी र धेरै ठाउँमा जग्गा अकुपाइ पनि गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। सुरक्षित नागरिक आवास भनेर जहाँ गरिबीको कारणले विपन्न समुदायले छाना पनि राम्रो हाल्न सकेका छैनन् भनेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएका थियौँ, त्यस्तै एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्यायौँ, शहरी विकास मन्त्रालयले जुन नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, त्यसमा प्रभावकारी बनाउन मुख्यगरी आर्थिक अवस्था हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। त्यसलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन, हामी भित्रको साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता हुन सकेन।’

मन्त्री गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताएकी छिन्। उनले सङ्घीयता प्राप्त गरेपनि कानूनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेपनि अहिले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी हुन्।