२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कैद मिनाहा कानुन अनुसार नै दिइएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाको बचाउ गरेका छन् ।

काँग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विवादमा परेका कैद मिनाहा पाएका व्यक्तिहरूको नाम नलिईकन संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संविधान दिवसका दिन कैद सरकारले कैद छुट दिएका व्यक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएपछि खड्काले जवाफ दिएका हुन् ।

संविधान दिवसको दिन तरुण दलका पूर्व नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र काँग्रेसप्रति प्रश्न उठेको थियो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले संविधान, ऐन, नियमलाई टेकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताए । मुद्धा माफीका जति पनि निर्णय भएका छन्, संविधानले दिएको सुविधा भन्दा बाहिर केही पनि नभएको उनको दाबी छ ।

‘यति प्रतिशत जेल सजाय भोगिसकेपछि जेलमा त्यो कैदीले गरेको व्यवहार, उसको बानी ब्यहोरामा आएको सुधारमा जेलरले गरेको सिफारिसका आधारमा जाने एउटा प्रक्रिया छ,’ खड्काले बैठकमा भने ।

उनले अगाडि भने, ‘आममाफीको बन्दोबस्तको कुरा एउटा छ । र, नियमित तरिकाले कानुन र संविधानले दिएको छुट अनुसार यति समय जेल सजाय भोग्यो भने चालचलन अनुसार छुट्ने व्यवस्थाहरू छन्’, सरकारको निर्णयको बचाउमा उनले भने, ‘अहिले ५/६ सय ले जेल सजाय मिनाहा पाएका छन् । त्यो सबै ऐन र नियमले दिएको सुविधा अन्तर्गत भएका हुन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस