२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रचण्ड’विरुद्धको मुद्दामा २८ मंसिरमा निर्णय सुनाउने सर्वोच्चको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २८ मंसिरमा निर्णय सुनाउने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले सात वर्ष पुरानो मुद्दामा आइतबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले २०७३ वैशाखमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दामा आइतबार दुवैतर्फको बहस सकिएको छ । बहस सकिएपछि इजलासले २८ मंसिरमा निर्णय सुनाउने भनी आदेश दिएको हो । उनीमाथिको आरोप ठहर भएमा अदालतले कैद वा जरिवानाको प्रस्ताव सहित उनलाई माफी माग्ने अवसर दिन सक्नेछ । आरोप पुष्टि नभए निवेदन खारेज हुन्छ ।

२०७३ वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी कार्यकर्ताको भेलामा ‘प्रचण्ड’ले अदालतमा आफूविरुद्ध षडयन्त्र भएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । माओवादी विरुद्ध अदालतलाई प्रयोग गरिएको र दिउँसै रात पार्ने प्रपञ्च भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस